प्रबंधन कई वर्षों से निलंबित जमीनों के बदले मुआवजा नौकरी पुनर्वास, सीएसआर से मिलने वाली सुविधा से रख रहा वंचित- जगनारायण
रिपोर्ट एस कुमार
सिरका। सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र के परियोजना सिरका कार्यालय के प्रांगण में रैयत विस्थापित मोर्चा सिरका के बैनर तले भू- स्वामियों के लिए बने नियम कानून के सवालों व 23 सूत्री मांगों को लेकर दर्जनों ग्रामीण महिला पुरुषों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. अवसर पर सभा की अध्यक्षता रैविमो केन्द्रीय सचिव जगनारायण बेदिया व संचालन अर्जुन बेदिया, बालकिशुन महतो ने एक साथ किया।
वक्ताओं में जगनारायण बेदिया ,राजेश बेदिया, अमरलाल महतो, उषा देवी, जगदीश चंद्र बेदिया, छोटू बेदिया करमचंद उरांव, त्रिवेणी प्रजापति, काशीनाथ बेदिया, भागीरथ महतो, चितरंजन महतो ने ग्रामीण समस्याओं को लेकर अपनी बातों को रखा. कहां कि ग्रामीण 23 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं.
बीते 30 वर्षों से भी अधिक समय से खाता संख्या 3,4,5,6,7,8,9, 10,11,14,16, 18,19,25, 26,28, 29 एवं 31 के लगभग 261 एकड़ जमीन एंव खाता के 115 एकड़ जमीन पर यथाशीघ्र प्रबंधन अंचल से रसीद निर्गत कराए. खाता संख्या 2,7, 10 ,11, 19,31,42 आदि प्लॉट संख्या 802, 803, 804, 807, 810, 812, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 857, 865 कुल रकवा 8.83 एकड़ जमीन क्षतिग्रस्त को अभिलंब नौकरी मुआवजा देने,
सिरका परियोजना में आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधन तथा रैयत विस्थापितों के साथ त्रिस्तरीय समझौता 100 प्रतिशत विस्थापित बेरोजगारों को काम देने, खाता संख्या 25 प्लाट संख्या 703, 705, 562, 527, 537 कुल रकवा 5.15 एकड़ जमीन में यथाशीघ्र नौकरी मुआवजा देने. खाता संख्या 11 प्लॉट संख्या 444 पी, 444/ 2, 445, 440, 443/2, 440/2, 485/1, 448/2 कुल रकवा 2.28 एकड़ जमीन तथा प्लॉट संख्या 350 कुल रकवा 1.50 एकड़ जमीन में यथाशीघ्र नौकरी देने,
सिरका परियोजना में सभी खाता के जमीन लगभग 185 एकड़ है, वर्ड एंड कंपनी के नाम पर अवैध कब्जा करना, जमीन का रसीद रैयत के नाम से निर्गत है, कंपनी वैध दस्तावेज जिला भू-अर्जन का प्रस्तुत करें अन्यथा जमीन नहीं दिया जाएगा,
झारखंड के पांचवी अनुसूची लागू आदिवासी दलित तथा पिछड़ों को किसी भी परियोजना से भूमिहीन नहीं किया जाने, इनकी रक्षा हेतु छोटा नागपुर 10c एक्ट बना है. भूमिहीनों को दो एकड़ 50 डिसमिल जमीन देने का प्रावधानशीघ्र देने, सिरका लोकल सेल में प्रत्येक दिन 50 ट्रैकों का कोयला उपलब्ध करने,
हैंड लोडिंग चालू करने, अरगड्डा क्षेत्र में शादी विवाह अन्य कार्य हेतु सामुदायिक भवन लेने के लिए जो राशि निश्चित है वह अधिक होने, विस्थापित परिवारों के लिए निःशुल्क देने, आरआर पॉलिसी के तहत स्थापित पहचान पत्र देने,
चाणक बस्ती,बड़का टांड़, कहुआबेड़ा, महतो टोला, बेदिया टोला, कुम्हार टोला, उरांव टोला, तेलियाटांड़, बुध बाजार के विस्थापितों को पुनर्वास हेतु जमीन मुहैया कराने, अरगड्डा कोलयरी के खाता नंबर प्लॉट संख्या 55, 100, 109, 115, 118, 18, 19 कुल रकवा 5.96 एकड़ जमीन का रसीद मुआवजा नौकरी यथाशीघ्र देने,
1aकंपनी के लाभांश का 30% विस्थापितों के विकास फंड में खर्च करने, उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी में हर परियोजना से एक-एक विस्थापित प्रतिनिधित्व करने, अरगड्डा माइंस खाता संख्या आठ प्लॉट संख्या 9,5,6,7,8, 13,14, 11 में 12, 15 कुल 6 एकड़ जमीन का मुआवजा तथा नौकरी यथाशीघ्र देने,
विस्थापित शिक्षित बेरोजगारों को स्किल के उपरांत कंपनी के द्वारा प्रशिक्षण में हंड्रेड प्रतिशत प्राथमिकता देने, अरगड्डा पोखरिया बारिश से तटबंध टूटने के बाद इसे दुरुस्त कर अशुद्ध पानी को अभिलंब ठीक करने, विस्थापित परिवार को जलावन के लिए प्रत्येक महिने कोयला शीघ्र मुहैया कराने,
चाणक बस्ती कहुआबेड़ा, तेलियाटांड़ के विस्थापितों को घर-घर शुद्ध पानी साधन उपलब्ध करवाने समेत कई मांगे रखी हैं। रैविमो सदस्यों ने 23 सूत्री मांग पत्र प्रबंधन की ओर से आए मैनेजर डीके सिंह को सौपा है. इनके द्वारा सकारात्मक पहल का आश्वासन भी मिला है।
अंत में मांगों को त्रिस्तरीय बैठक कर जल्द समस्या समाधान करने, नहीं तो पांच दिनों के पश्चात चक्का जाम आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मौके पर रैयत ग्रामीण शिवदेव बेदिया, अरुण बेदिया, सिकंदर महतो, राजू बेदिया, लालदेव महतो, किशुन महतो, नवीन बेदिया ,मणिनाथ सिंह, बादल करमाली, धनेश्वर प्रजापति, त्रिवेणी प्रजापति सहित दर्जनों महिला पुरुष उपस्थित थे।
