रिपोर्ट आरिफ कुरैशी
रामगढ़। जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर मंगलवार को उपायुक्त, रामगढ़ श्री ऋतुराज की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सर्वप्रथम जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा उपायुक्त को मिशन शक्ति अंतर्गत संचालित नारी अदालत योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से प्राप्त निर्देश के आलोक में जानकारी दी गई। इस दौरान उनके द्वारा बताया गया कि रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत गोला पंचायत में नारी अदालत योजना का क्रियान्वयन किया जाना है।
इस संबंध में उनके द्वारा नारी अदालत योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देशों के संबंध में विस्तार से सभी को जानकारी दी गई। इस पर उपायुक्त के द्वारा अगले एक सप्ताह में नारी अदालत योजना का संचालन शुरू करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा कुपोषण के विरुद्ध जिले में हो रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में कार्यों पर असंतोष जाहिर करते हुए सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने कहा कि अगर एक माह में कार्यों में सुधार नहीं आया तो संबंधित के विरुद्ध वेतन रोकने सहित निलंबन तक की कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त के द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में समाज कल्याण कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन करने का निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा पोषण ट्रैकर एप के विभिन्न सूचकांकों की समीक्षा की गई एवं सूचकांक में शत प्रतिशत सुधार हेतु एक सप्ताह का समय दिया गया। फैसियल रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने आगामी बैठक के पूर्व लंबित लक्ष्य का 50% कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। किराए के भवनों में चल रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कम से कम 10% भावनों का भौतिक सत्यापन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के माध्यम से करते हुए सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त के द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को जनजातीय क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव तैयार करते हुए शनिवार तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त के द्वारा शत प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जानकारी दी गई की विभाग एवं डीएमएफटी के माध्यम से जिले में 100 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाना है। इस संबंध में उपायुक्त के द्वारा अगले एक हफ्ते में निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू कर देने एवं दो महीने के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में रसोई का नियमित संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
साथ ही उनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में संधारित की जाने वाली सभी प्रकार की पंजियों का नियम अनुसार होना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इन सबके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए तीव्र गति से कार्य करने एवं योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत लाभुकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया।
